‘आफ्नो व्यक्तिगत व्यापार, व्यवसायिक कारोबारलाई थाँति राख्दै जनसेवामार्फत समग्र गाउँपालिकाको समृद्धिको सपना देख्दै चुनावी मैदानमा होमिएर विजयका झण्डा फरफराउन सफल सिन्ध राजनीतिका एक सफल पात्र एवम् बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीसँग निर्वाचनपछि गाउँपालिकाले सम्पादन गरेका कामसँग केन्द्रीत रही पत्रकार विदुर आचार्यले अध्यक्ष क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानी ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गरेका महत्वपूर्ण काम के के हुन् ?
बलेफी गाउँपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि बिशेषत बिकास निर्माणका काममा फड्को मारेको छ । खासगरी पूर्वाधार निर्माणमा बलेफी अगाडी पुगेको छ । आठै वटा वडाका कच्ची सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु गरैका छौ । विद्यालय निर्माण लगभग सम्पन्न भएका छन् । वडा कार्यालय र वडा तहका स्वास्थ् केन्द्र निर्माणको काम सम्पन्न भएका छन् । यो आर्थिक वर्षमा सवै विद्यालय र स्वास्थ्य भवन निर्माण पूर्णत सम्पन्न हुदैछन् ।
कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा गाउँपालिकाको भूमिका तथा कार्यक्रम कस्तो छ ?
यो विश्वब्यापी महामारीको रोकथाम गर्न अनेकन प्रयास ग¥यौ । संक्रमणको सुरुवातमा अन्यौलता बढेकै कारण सुरुवाती चरणमा खर्च पनि धेरै भयो । कोरोना रोकथाममा अहिले गरिएका प्रयास अझै अपुग छन् । मुख्यत ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना अभिबृद्धिका काम महत्वपूर्ण रह्यो । आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाईन र आईसोलेसनको ब्यवस्थापन गरिएकै छ । अझ महत्वपूर्ण बिषय त अहिले यो अझै संवेदनशी भई काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वच्छीक परीक्षणले गर्दा संक्रमणको दायरा तथा अवस्थावारे गाउँपालिकालाई जानकारी पनि छैन । होम आईसोलेसनमा वस्न प्रेरित गर्ने र सचेतनाका काम निरन्तर नै छ । हाम्रो प्रयास समयानुकुल नभएकै हो । स्वास्थ क्षेत्रका सवै कर्मचारीलाई वीमा तथा आवश्यक सुविधाका साथ काममा प्रेरित गरिएकै हो ।
गाउँपालिकाले भौतिक तथा पूर्वाभार विकास वाहेक सामाजिक विकास र जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा के कति प्रगती हाँसिल ग¥यो ?
?
रोजगारी अभिबृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रमा र सरकारी नोकरीका क्षेत्रमा जोडिन कार्यक्रम गर्दै आएको छ । शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगका कक्षा हरेक वर्ष गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ । जिल्ला भरमा सवैभन्दा बढी शिक्षक सेवा आयोगमा सफल हुने उम्मेद्वार बलेफी गाउँपालिकाकै छन् । सबैभन्दा ठुलो समस्या बेरोजगारी नै हो । यसको समाधानार्थ हाम्रो प्रयासले सार्थकता पााउदै आएको छ । बाँझो जमिनलाई गाउँपालिकाले भाडामा लिएर युवा उद्यमीहरुलाई कृषि कर्ममा उत्साही भएर लाग्न हामीले सुरुवाती दिनमै सुरुवात गरिएको कार्यक्रम हो । यसवाट पनि कतिपय युवाहरुले प्रतिफल लिइरहनुभएको छ । शैक्षिक गुणस्तरको लागि आवश्यक शिक्षक ब्यवस्थापन, नागरिकहरुलाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी पहुँचमा अभिबृद्धि, गाउँगाउँमा उत्पादन भएका समाग्री बजार ल्याउन बाह्रै महिना सडक सञ्चालन आदी कार्यक्रमले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । नागरिकले ठ्याक्कै चाहेकै जति सवै त सकिएन होला तर सामाजिक विकासमा हाम्रो सुरुवाती कार्यक्रमले अवको वर्षमा प्रत्यक्ष नतिजा आउने छ ।
आन्तरीक स्रोतको अवस्था र परिचालन कसरी भएको छ ?
ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र पर्यटन नै यहाँको आन्तरीक स्रोत हुन् । वर्षमा केही प्रतिशत विकास यो स्रोत वाट पनि सम्भव भएको छ । प्रक्रियागत केही समस्या वा ढिलाईले गत वर्षमा पर्याप्त परिचान गर्न असहज भयो । आन्तरीक स्रोतकै कारण बिकासमा थप सहजता भएको पक्कै हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र यसको सुधाररात्मक पक्ष के छन् ?
नेपालको संबिधान अनुरुप सञ्चालित तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा अधिकार प्रत्यायोजनको विषय पर्याप्त छ । अधिकार प्रयोगमा हामी अलि कन्ज्युस्याँई पो ग¥यौ की जस्तो लाग्छ । स्थानीय निर्वाचनको यो पहिलो अभ्यास भएकोले केही कठीनाई त छ नै । थौरै अन्यौलता बेहोर्न प¥यो । अधिकारको हकमा पर्याप्त छ, वरु कार्यान्वयनमा केही समस्या छन् ।
बलेफी गाउँपालिकाले हाल सम्म कति कानुन निर्माण गरेको छ ?
गाउँपालिकाले १६ वटा नियमावली र कार्यविधी सहित आफ्नै कानुन निर्माण गरेको छ । बजेट ब्यवस्थापन, राजस्व संकलन, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यविधी निर्माण गरी प्रयोगामा ल्याएका छौ । कतिपय बिषयमा अन्यौलता पनि छ । केन्द्र सरकाले सबै कानुन निर्माण सम्पन्न गरेको अवस्था छैन । स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने कानुन, नियम, नीति, कार्यविधी जे वनाउँदा पनि उपल्लो सरकारसँग वाझिएला भन्ने चिन्ता तथा समस्या रहन्छ नै । केन्द्र र प्रदेस सरकारले निर्माण गरेका कानुनमा नवाझिने गरी स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने न हो । केन्द्रमा यो विषयले पूर्णता नपाँउदा हामीलाई समेत काम गर्न केही असहजता छ ।
पारदर्शीता, जवाफदेहितामा गाँउपालिका कत्तीको संवेदनशील छ र गाउँपालिकाको सूचना प्रणली कस्तो छ ?
गाउँपालिकाले आवश्यकता ठहर गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनि सुनुवाई गर्दै आएको छ । स्थानीय निर्वाचन पछि जिल्लामै पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गाउँपालिका बलेफी हो । गाँउपालिकाको काम कारवाही आम जनताले सुसूचित हुन सक्ने गरी गरेका छौ । पारदर्शी कार्यशैलीमा गाउँपालिकाले हेक्का राखेको छ ।
स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको तीव्र आक्रोस र गुनासो बढीरहेकै छ, किन होला ?
पक्कै पनि नयाँ संविधान र ब्यवस्था प्रति नागरिकहरुमा एक खाले उत्साह र भरोसा थियो÷छ । नागरिकमा महत्वकांक्षा थिए । केही कोही सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारको र कतिपय विषयमा सरकार र कर्मचारी संयन्त्रवीचको सम्पर्क समन्वयले पनि उच्चतम प्रतिफल देखिएको छैन । फेरी यो संघियता कार्यान्वयनको चरण पनि हो । सबै पूर्ण अभ्यस्त भैसकेको अवस्था होइन ।
स्थानीय, प्रदेस र केन्द्र सरकारको समन्वय कस्तो छ ?
सामाजिक बिकास तुरुन्त देखिने विषय होईन । मुख्यत सामाजिक बिकासको काम र योजनामा तीनै तहका सरकारको समन्वय अत्यावश्यक छ । ब्यवहारिक रुपमा अधिकार प्रत्यायोजनमा ध्यान माथिल्लो सरकारले दिनुपर्ने छ । स्थानीय सरकारले समयमा नै आफ्नो विकास खर्च सक्ने गरी काम गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा प्रदेसको बिकास खर्च कम र त्यो भन्दा केन्द्रको विकास खर्च अझै कमी छ । यसले पनि राष्ट्रिय गौरव बाहेकका काम स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिँदा नागरिकले चाहेको बिकास संभव छ ।
तपाईले स्थानीय निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभयो ?
मुख्यत पूर्वाधार निर्माणका काममा पूर्णता प्रदान गरिएको छ । नागरिकको अपेक्षा र हाम्रो काम गर्ने इच्छाशक्ति अहिले सम्म पनि उस्तै छ । सबै पूरा भएको अवस्था त छैन तर पछ्याईराखेका छौ । जे प्रतिबद्धता गरेका छौ त्यसलाई पूरा गर्न दिन रात प्रयत्नशील छौ । प्रतिबद्धता पूरा नभए पनि तेही बाटोमा अगाडी बढेका छौ ।
(गोरखापत्र दैनिकबाट)