Author: बिसौनी

मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले आज बैशाख २१ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय वासिन्दाको लागि आईपिओ निष्काशन बिक्रि खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाइ ६० करोड बराबरको  ६० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो। कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बासिन्दाको लागि कुल जारी पूँजी रु.६ अर्बको १०% अर्थात् रु.६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता निष्काशन गर्न लागेको हो। जस मध्ये सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको आयोजना प्रभावित क्षेत्र भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ र ५ (साविक लिस्ती गा.वि.स. र साविक मार्मिङ गा.वि.स.), बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं. ५ र ६ (साविक गाती गा.वि.स.) तथा बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं. ७ र…

चौतारा । बागमति प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी, बेसहारा सडक मानवमुक्त मानवीय प्रदेश बनाउने अभियान अन्तर्गत बेसहारा एवम् वेवारिसे दुई व्यक्तिलाई उद्धार गरिएको छ । नाम बतन खुल्न नआएका अन्दाजी वर्ष ३५ को र अन्दाजी ३४ वर्षको दुईजनालाई सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाबाट विहीबार उद्धार गरिएको हो ।स्थानीय समाजसेवी शहदेव खड्काले ती दुई व्यक्तिलाई वेवारिसे अवस्थामा भौतारिरहेको देखेपछि बेसहारा सडक मानवमुक्त मानवीय प्रदेश अभियानका सहजकर्ता अप्सरा पौडेललाई जानकारी गराइएका थिए ।जानकारी पाएलगत्तै सहजकर्ता पौडेलको पहलमा उद्धार गरि मानव सेवा आश्रम भक्तपुरमा सेवाका लागि पठाइएको छ ।प्रदेश सरकार र गैरसरकारी संस्थाको साझेदारीमा बागमति प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी, बेसहारा…

राजमार्गको कोठे, लामासाँघु बाह्रबिसे, खुर्सानीबारी, सिरिसे, खग्दोल, जम्बु, झ्याले, चाकु डाकलांक, माथिल्लो भोटेकोसी ड्याम क्षेत्र, घट्टे खोलालगायतका १५ स्थानमा पुल र सडकमा समस्याका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । अझै पनि सबै ठाउंमा दुबै तर्फ गाडिहरु आवातजावत गर्न मिल्दैन । चौतारा । नेपाल–चीन नाका जोडिने अरनिको राजमार्गलाई १ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ लागतमा पुनस्र्थापना गरिने भएकोछ । भूकम्प र त्यसपछि गएको बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त अरनिको राजमार्ग चीनले बनाइदिने भएको छ । चिनियाँ रकम ८० मिलियन युवान ९ लागतमा चीनले बनाई दिने प्रस्ताव आइतबार प्राप्त भएको सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन…

नेता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि व्यवसायीसँग मिलेर इन्द्रावती र सुनकोसी नदी दोहनमा लागेको पाइएको छ । जिल्लामा रहेका २३ वटा क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिको लगानी रहेको खुलासा भएको हो । नदीलआसपास स्थापना भएका अधिकांश क्रसर उद्योगका हर्ताकर्ता जनप्रतिनिधि र नेताहरू नै छन् । त्यसैले, स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्रीका लागि दिएको ठेक्का पनि तिनकै पोल्टामा पुग्ने गरेको छ । चौतारा गृह मन्त्रालयको सर्कुलरपछि जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योग एक सातादेखि बन्द भएका छन् । व्यवसायीको अटेरीबीच जिल्ला प्रशासनले धेरैपटक सुरक्षा फौज नै परिचालन गरेर क्रसर बन्द गराएको…