अग्निको मुद्दामा तात्यो सर्वोच्च

अग्निको मुद्दामा तात्यो सर्वोच्च

द्वन्द्वकालीन घटनाको विवादमा पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर भएको १७ वर्ष पुरानो मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी संलग्न इजलासमा गत १२ वैशाख यता पाँच थान मुद्दाको एकमुष्ट सुनुवाई हुँदै आएको छ ।

सापकोटाको विपक्षमा कानुनव्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल, ज्ञानेन्द्र आरण, काशीराम ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी र लक्ष्मी पोखरेलको बहश हुने क्रममा सर्वोच्चले हेर्ने वा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंगो लगाउने भनेर ‘बेञ्च’ बाट गहिरो जिज्ञाशा समेत राखिएको छ । इजलासको सक्रियता हेर्दा अब द्वन्द्वकालीन घटनाको यो विवादलाई पछि धकेल्ने अवस्था देखिँदैन । 

द्वन्द्वकालमा अर्जुन लामा बेपत्ता भएपछि श्रीमती पूर्णिमायाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमक्ष किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गएकी थिइन् । तत्कालीन माओवादी नेता सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गए पनि प्रहरीले बुझ्न मानेको थिएन । माओवादीले २०६२ वैशाख २१ गते अपहरण गरी सोही वर्षको असार दोस्रो साता लामाको हत्या गरेको किटानी पूर्णिमायाको छ । उजुरी लिन नमानेपछि प्रहरीविरुद्ध २०६४ सालमा उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ गते जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरू कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । त्यो आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सापकोटासहितका माओवादी नेतामाथि कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते फेरि अर्को रिट निवेदन दिइन् । सर्वोच्चको पटकपटकको आदेशअनुरूप पूर्णिमायाको जाहेरी दरखास्त दर्ता भई आरोपित सापकोटाले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै काभ्रे प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भयो । कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न थालेको अवस्थामा २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उक्त जाहेरीलाई दरखास्त तामेलीमा पठायो । त्यसपछि त्यो निर्णयविरुद्ध पुर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते अर्को रिट निवेदन दर्ता गरिन् । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । 

त्यसअघि २०६८ असार ६ गते कनकमणी दीक्षितले अदालतको आदेश अटेरी गर्दै अवहेलना गरेको दाबीसहित अग्नि सापकोटाले अवहेलना मुद्दा हालेका छन्् । उक्त मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमै थाती छ । २०६८ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएपछि तत्काल नियुक्ति रोक्न माग राखेर मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, पीडित पूर्णिमायालगायतले २०६८ असार ६ गते दर्ता गरेको रिट भने अर्थहीन बनेको छ ।

यद्धपी मुद्दा अझैसम्म विचाराधीन छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पीडितबाट दायर भएको अर्को रिट पनि विचाराधीन अवस्थामै छ । मन्त्री र सभामुखको हैसियतमा प्रश्न उठाएर दिएको रिटको औचित्य सकिए पनि व्याख्या हुने ठाउँ भने मेटिएको छैन । 

संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र मल्ललगायतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय भएकाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने कि नियमित अदालतले हेर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न सोधेका छन्् । सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौता र नयाँ संविधानसम्म भिन्नै आयोगको कल्पना गरेकाले क्षेत्राधिकारमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्दै बहश केन्द्रित गर्न बेञ्चबाट ‘रुलिङ’ गरिएको छ । पुरानो मुद्दा भएकाले बहश चाँडो सकेर फैसला सुनाउने तयारीमा संवैधानिक इजलास देखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा पुगेका यी सबै मुद्दालाई ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएको छ ।

सापकोटाविरुद्ध दायर भएका मुद्दा २०७६ असोज २९देखि २०८० माघ २४ सम्म लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको अवस्था थियो । २०७२ चैत २२ मा बल्ल यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश भएको थियो । दशक पार गरेपछि अब भने मुद्दाले निकास पाउने छाँटकाँट देखिएको छ । 

(हुबहु जनआस्था अनलाइनबाट)

सिफारिस

प्रतिकृया दिनुहोस्